लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 15,189.7 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। इन प्रस्तावों के तहत मेगा और सुपर मेगा श्रेणी की 12 औद्योगिक इकाइयों को जल्द ही लेटर ऑफ कंफर्ट (सहमति पत्र) जारी किए जाएंगे।
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन चुका है। सरकार की प्राथमिकता है कि हर निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाला प्रत्येक उद्यमी सरकार का मित्र है और उसे हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।
हल्दीराम समेत कई बड़ी कंपनियां लगाएंगी यूनिट
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मिर्जापुर, हरदोई, बुलंदशहर, रायबरेली, गौतमबुद्धनगर, सोनभद्र, मेरठ, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। हरदोई में हल्दीराम स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड 349.27 करोड़ रुपये की लागत से स्नैक्स प्लांट लगाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं मिर्जापुर में अर्थस्टार वेंचर्स 549.26 करोड़ रुपये से आयरन एंड स्टील प्लांट लगाएगी।
बुलंदशहर के सिकंदराबाद में अपोलो कोटेड प्रोडक्ट्स 350 करोड़ रुपये की लागत से कोल्ड रोलिंग मिल स्थापित करेगी। रायबरेली में श्री भवानी पेपर मिल्स 305 करोड़ रुपये की लागत से पेपर मिल लगाएगी। ग्रेटर नोएडा में ड्रीमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 414.88 करोड़ रुपये से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लांट लगाएगी।
सोनभद्र में एसीसी लिमिटेड 803 करोड़ रुपये की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करेगी, जबकि मेरठ में एनएसएल रिन्यूएबल पावर 4,499.51 करोड़ रुपये की लागत से सोलर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित करेगी। इसके अलावा गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में भी कई औद्योगिक इकाइयों को सहमति पत्र जारी किए जाएंगे।
दो नए राज्य विश्वविद्यालयों का रास्ता साफ
कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए। भदोही स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यहां शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रवेश शुरू होगा। इसी तरह शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को हरी झंडी दे दी गई।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनुपूरक बजट में 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 300 करोड़ और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के लिए 2,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाओं में सुधार होगा और आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
भदोही और प्रयागराज में बनेंगे नए पुल
कैबिनेट ने भदोही और प्रयागराज में गंगा नदी पर नए पुलों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। भदोही में 320 करोड़ रुपये की लागत से दीर्घ सेतु का निर्माण किया जाएगा, जिससे प्रयागराज से सीधा संपर्क बेहतर होगा। वहीं प्रयागराज में 953 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन का पुल बनेगा, जिससे कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और यातायात का दबाव कम होगा।
काशी-विंध्य क्षेत्र का होगा गठन
राज्य राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर सरकार ने काशी-विंध्य क्षेत्र (केवीआर) के गठन का फैसला लिया है। इसमें वाराणसी और विंध्याचल मंडल के सात जिले शामिल होंगे। इस क्षेत्र को एक आर्थिक गतिविधि जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पूर्वांचल के विकास को नई दिशा मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
अन्य अहम फैसले
कैबिनेट ने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद की अनिस्तारित संपत्तियों को सस्ती दरों पर सीधे बेचने की नई गाइडलाइन को भी मंजूरी दी। इसके अलावा सभी 75 जिलों में नागरिक सुरक्षा के उप नियंत्रकों की तैनाती, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों के भत्ते में वृद्धि, आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित पोषाहार, श्रमिक महिलाओं के लिए छात्रावास और गोरखपुर में वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
Nikhil Malhotra 
