उत्तर प्रदेश सरकार के “विकसित यूपी @ 2047” अभियान में शासन व्यवस्था और सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक यूपी न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बने, बल्कि सुरक्षा, सुशासन और नागरिक सुविधा के मामले में भी देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ जाए।
नीति निर्माताओं के अनुसार, विकसित यूपी की योजना में कानून-व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया गया है। सरकार आगामी वर्षों में एआई-आधारित निगरानी, स्मार्ट सिटी सुरक्षा नेटवर्क, डिजिटल पुलिसिंग, और फोरेंसिक क्षमताओं में वृद्धि करने की दिशा में काम कर रही है। इससे अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रतिक्रिया समय को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
इसके साथ ही, प्रशासनिक सुधार भी इस विज़न का मुख्य हिस्सा हैं। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देकर नागरिकों को विभिन्न योजनाओं, प्रमाणपत्रों, लाइसेंसों और शिकायत निवारण तंत्र तक आसानी से पहुंच प्रदान की है। 2047 रोडमैप में इन सेवाओं को और विस्तार देने की योजना शामिल है, ताकि शासन अधिक पारदर्शी, तेज़ और जवाबदेह बन सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि विकसित यूपी विज़न शासन को “पीपल सेंट्रिक मॉडल” की ओर ले जा रहा है, यानी हर नीति, हर परियोजना और हर योजना सीधे जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाएगी। यही वजह है कि सरकार लगातार जन सुझावों को शामिल कर रही है, ताकि शासन अधिक सहभागी और जनोन्मुखी बन सके।
इस पहल का उद्देश्य है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश न केवल आर्थिक वृद्धि में बल्कि सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता और सुशासन में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, और नागरिकों को एक भरोसेमंद, सुरक्षित और आधुनिक जीवनशैली प्रदान की जा सके।
