झारखंड: भाजपा ने ‘आरोप पत्र’ जारी किया, ‘वादे पूरे नहीं करने’ के लिए झामुमो सरकार की आलोचना की

रांची, 29 नवंबर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड इकाई ने शनिवार को 22 पृष्ठों का आरोप पत्र जारी किया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन सरकार पर जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह के एक दिन बाद आरोप पत्र जारी करते हुए आरोप लगाया कि ‘इंडिया’ गठबंधन (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) ने लोगों को सात गारंटी दी थीं, लेकिन अब तक एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई है।
मरांडी ने आरोप लगाया, ”सरकार ने 1932 के भूमि रिकॉर्ड-आधारित अधिवास नीति का वादा किया था और क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प लिया था। लेकिन अधिवास नीति के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है। राज्य में पिछले छह वर्षों से आदिवासी संस्कृति, धार्मिक स्थलों और परंपराओं पर लगातार हमला हो रहा है।’’
उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने की गारंटी दी थी, लेकिन वह कुछ हजार नौकरियां देकर अपनी पीठ थपथपा रही है।
मरांडी ने दावा किया, ”सरकार ने 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने, प्रति व्यक्ति मासिक राशन पांच किलोग्राम से बढ़ाकर सात किलोग्राम करने और किसानों से 3,200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने की गारंटी दी थी। ये गारंटी पूरी नहीं हुई।’’
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मईयां सम्मान योजना’ भी विफल रही है।
मरांडी ने आरोप लगाया, ”सरकार ने 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को मर्इंयां सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये देने का वादा किया था। यह गारंटी भी दिखावा साबित हुई। 2024 के विधानसभा चुनाव के समय इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 55.10 लाख थी, जो अब घटकर लगभग 30 लाख रह गई है। दिलचस्प बात यह है कि पोर्टल कोई नया पंजीकरण स्वीकार नहीं कर रहा है।’’
उन्होंने कहा कि सभी तहसीलों में डिग्री कॉलेज, हर जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने तथा सभी जिलों में 500 एकड़ में औद्योगिक पार्क विकसित करने के वादे भी अधूरे रह गए।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पिछले छह वर्षों में झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के दौरान शराब, परीक्षा, डीएमएफटी फंड, जनशक्ति आपूर्ति और निविदाओं से जुड़े कई घोटाले हुए।
मरांडी ने आरोप लगाया, ”पुलिस के संरक्षण में राज्य में रेत, पत्थर और कोयले की लूट बड़े पैमाने पर हो रही है। प्रगति करने के बजाय, झारखंड पिछले छह वर्षों में पीछे चला गया है। सरकार ने बांग्लादेश से घुसपैठ को संरक्षण दिया है।’’
नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया,”1951 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति की आबादी 36 प्रतिशत थी, हिंदू 87.9 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 8.9 प्रतिशत थी। 2011 तक अनुसूचित जनजाति की आबादी घटकर 26 प्रतिशत रह गई, मुस्लिम बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो गए और हिंदू 81.7 प्रतिशत रह गए।’’
हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को अपने मौजूदा कार्यकाल का एक वर्ष पूरा किया। सोरेन पिछले साल 28 नवंबर को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
भाजपा के ‘आरोप पत्र’ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झामुमो महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार ने एक साल में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे कहने और समझने के लिए काफी हैं।
भट्टाचार्य ने पार्टी के रांची कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, ”भाजपा को कम से कम 2050 तक हर साल इस तरह का ‘आरोप पत्र’ जारी करना होगा, क्योंकि झामुमो को लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है।’’