लखनऊ, 16 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश ने खनिज क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व और खनन विभाग में लागू किए गए लगातार सुधारों को दिया जा रहा है।
सचिव/निदेशक माला श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस और नवाचारों को बढ़ावा देते हुए जो कार्य किए गए हैं, उनके सकारात्मक परिणाम अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सामने आ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि खनन विभाग ने राजस्व वसूली के अपने लक्ष्यों को न केवल पूरा किया है बल्कि उससे अधिक संग्रह भी किया है, जिससे राज्य के समग्र विकास को बल मिला है। इसके साथ ही राज्य में खनन पट्टों की संख्या में वृद्धि हुई है और बड़े स्तर पर खनन क्षेत्र के पट्टे जारी किए गए हैं। इससे खनन गतिविधियों में पारदर्शिता आई है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।
माला श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय खानिज विद्यापीठ, धनबाद के सहयोग से खान मंत्रालय द्वारा एक विशेष सूचकांक (Mining Readiness Index) तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्यों में खनिज संसाधनों के प्रभावी उपयोग, शासन की तत्परता, पारदर्शिता और नवाचार को आंकना है। इस सूचकांक के आधार पर राज्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
उत्तर प्रदेश को “श्रेणी-बी” में शामिल किया गया है, जिसमें गोवा, असम, केरल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और मेघालय जैसे राज्य भी शामिल हैं। इन राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा के आधार पर उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
यह उपलब्धि केवल राजस्व वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार की सशक्त नियामक नीति, तकनीकी एकीकरण, और ई-नीलामी जैसी पहल की भी पुष्टि करती है, जिससे खनन क्षेत्र में पारदर्शिता आई है और अवैध खनन पर अंकुश लगा है।
राज्य सरकार की यह उपलब्धि भविष्य में खनन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
