लखनऊ, 04 मई 2026 (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि राज्य अब बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को अपने संसाधनों से पूरा करने में सक्षम हो चुका है और उत्तर प्रदेश आज राजस्व अधिशेष राज्य बन गया है।
लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के लिए चयनित 371 लेखा परीक्षकों तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के 129 नवचयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर राज्य माना जाता था। उस समय राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर थी कि बैंकों से ऋण प्राप्त करना भी कठिन होता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के अपने वित्तीय संसाधनों से तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए किसी बैंक ऋण की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि अब देश-विदेश के बैंक और वित्तीय संस्थान उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित हैं।
पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले परियोजनाओं की लागत कई गुना बढ़ जाती थी और कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता था। इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय और बजट को तीन गुना तक बढ़ाने का दावा किया है।
उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अब तक नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और गोपनीय है, जिसमें किसी प्रकार की सिफारिश की कोई भूमिका नहीं होती।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताएं और प्रश्नपत्र लीक जैसी समस्याएं सामने आती थीं, लेकिन अब शून्य सहनशीलता की नीति के तहत ऐसी गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए राज्य के वित्तीय ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दें।