नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस देखने को मिली। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, तो गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा।
अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि पहले जनगणना कराई जाए। उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन परिसीमन के जरिए इसे लागू करने का विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जनगणना में देरी कर रही है, ताकि जातिगत जनगणना और आरक्षण विस्तार की मांग को रोका जा सके।
इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी हाउस लिस्टिंग (घरों की गिनती) का कार्य चल रहा है और घर किसी जाति के नहीं होते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की चली, तो वह घरों को भी जाति दे देगी।
सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण बिल का तब तक समर्थन नहीं करेगी, जब तक इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान शामिल नहीं किए जाते। इस पर अमित शाह ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण संभव नहीं है।
इसके जवाब में अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या मुस्लिम आबादी आरक्षण के दायरे से बाहर है और सरकार को इस पर स्पष्ट रुख रखना चाहिए। अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे तो अपने टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है।
बहस उस समय और तेज हो गई, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए सदस्यों से मर्यादा बनाए रखने और सीधे टकराव से बचने की अपील की।
वहीं, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे के खिलाफ है और कम आबादी वाले राज्यों के अधिकारों को प्रभावित करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन की प्रक्रिया के जरिए राज्यों के अधिकारों में असंतुलन पैदा किया जा रहा है।