लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अपनी सभी आवंटित आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का बड़ा फैसला लिया है। इस पहल का उद्देश्य संपत्तियों का रिकॉर्ड अपडेट करना और फर्जीवाड़े की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त करना है।
एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि प्राधिकरण नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए संपत्ति फाइलों का डिजिटाइजेशन करा रहा है। हालांकि, कई संपत्तियों के रिकॉर्ड अधूरे या उपलब्ध नहीं हैं, जिससे न केवल प्रशासनिक कार्य प्रभावित होता है बल्कि आवंटियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए अब सभी योजनाओं की संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए पी0सी0एस0 मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा0 लि0 को कार्यदायी संस्था के रूप में नियुक्त किया गया है।
आईडी कार्ड के साथ पहुंचेंगे सर्वे कर्मचारी
प्राधिकरण के अनुसार, सर्वे टीम डोर-टू-डोर जाकर संपत्तियों के स्वामित्व का सत्यापन करेगी और उसी आधार पर रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। सर्वे करने वाले कर्मचारियों को एलडीए की ओर से पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, जिन्हें वे प्रत्येक घर पर दिखाएंगे ताकि लोगों को उनकी अधिकृत पहचान का भरोसा हो सके।
आवंटियों से लिए जाएंगे जरूरी दस्तावेज
सर्वे के दौरान आवंटियों से मोबाइल नंबर, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र की जानकारी ली जाएगी। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी जोनों में अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करें।
नागरिकों से सहयोग की अपील
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सर्वे टीम को सहयोग करें, ताकि संपत्तियों का सही रिकॉर्ड तैयार हो सके और डिजिटाइजेशन का कार्य समय पर पूरा हो। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में नागरिक सेवाएं और अधिक बेहतर और पारदर्शी बनेंगी।