कोलकाता, 22 जून (यूएनएस)। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और सुरक्षा कर्मियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए इसे विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित बताया।
बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बड़ी बढ़ोतरी रही। राज्य सरकार ने मौजूदा 18 प्रतिशत डीए में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि का ऐलान किया है। इसके बाद कर्मचारियों को कुल 38 प्रतिशत डीए मिलेगा। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी। इसी अनुपात में पेंशनभोगियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है।
युवाओं को रोजगार और आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने ‘भरोसा स्कीम’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार ने एक लाख नई नौकरियों के सृजन का वादा किया है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में अगले दो वर्षों तक पांच वर्ष की छूट देने की घोषणा भी की गई है।
महिलाओं के लिए बजट में कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल की गई हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एकमुश्त 21 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। राज्य में ‘पिंक कार्ड’ योजना शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता मिलेगी। विधवा पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कॉलेज छात्राओं को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने तथा नए महिला थानों की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है।
बजट में रिटायर्ड पत्रकारों के लिए प्रतिमाह 5,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की गई है। वहीं सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि इससे जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा।
जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए ‘आपकी सरकार आपके साथ’ नामक नई पहल शुरू की जाएगी। इसके तहत नागरिक टोल-फ्री नंबर 8888088820 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। साथ ही ‘डायल 112’ आपातकालीन सेवा को और मजबूत बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक पुलिस थाने को एक आपातकालीन वाहन उपलब्ध कराने की योजना भी बजट में शामिल है।
तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘एआई इम्पैक्ट प्रोग्राम’ शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन परीक्षाएं, ऑनलाइन सत्यापन, डिजिटल ट्रैकिंग और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। रेत, कोयला और बोल्डर जैसी प्राकृतिक संपत्तियों की नीलामी भी अब ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विधायकों के क्षेत्रीय विकास निधि को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नदी कटाव रोकने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाया गया है। इसके अलावा कल्याणी क्षेत्र में नए हवाई अड्डे के निर्माण की योजना को भी बजट में शामिल किया गया है।
सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपये की सहायता देने का भी प्रावधान किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन और तकनीकी आधुनिकीकरण के माध्यम से पश्चिम बंगाल को नई दिशा देना है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा सरकार का यह पहला बजट विभिन्न वर्गों को साधने का प्रयास है। वहीं विपक्ष ने बजट की घोषणाओं को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इसे “नए पश्चिम बंगाल की विकास रूपरेखा” बता रही है।