नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2026 (यूएनएस)। देशभर में सड़क यात्रा को और सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि दिसंबर 2026 तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना रुके टोल वसूली की नई प्रणाली लागू कर दी जाएगी। इससे वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी।
दिल्ली में आयोजित ‘लॉजिस्टिक्स शक्ति समिट एंड अवॉर्ड्स 2026’ को संबोधित करते हुए गडकरी ने बताया कि नई व्यवस्था अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित होगी। इसमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR), हाई-स्पीड कैमरे और सेंसर के जरिए वाहनों की पहचान कर टोल शुल्क स्वतः काट लिया जाएगा। यह प्रणाली मौजूदा FASTag व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को डिजिटल नोटिस भेजे जाएंगे। यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो फास्टैग को निष्क्रिय करने के साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
गडकरी ने कहा कि भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए परिवहन लागत को कम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे और आर्थिक कॉरिडोर के विकास से देश में लॉजिस्टिक्स लागत 16 प्रतिशत से घटकर करीब 10 प्रतिशत तक आ गई है, जिसे आगे और कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
ऊर्जा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भारत अपनी करीब 87 प्रतिशत तेल आवश्यकता आयात से पूरी करता है, जिस पर हर साल लगभग 22 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं। ऐसे में वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन को बढ़ावा देना अनिवार्य हो गया है।
सरकार का मानना है कि नई टोल व्यवस्था लागू होने से न केवल ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, बल्कि ईंधन की बचत और प्रदूषण में भी कमी होगी। यह पहल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।