कूच बिहार, 05 अप्रैल (UNS)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उन्हें वर्ष 2029 के संसदीय चुनावों से मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के लिए यह महत्वपूर्ण है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो।
उत्तर बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कूच बिहार के विशाल मैदान से बंगाल की महिलाओं को सीधी अपील की। उन्होंने राज्य की शक्ति पूजा की परंपरा और संदेशखलि की घटनाओं का उल्लेख करते हुए भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के लिए सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण की गारंटी देने वाली पार्टी बताया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला कानून बनाया है और अब यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि 2023 में पारित यह कानून अगले लोकसभा चुनाव से लागू हो जाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और पूरे देश की महिलाओं को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि माताओं और बहनों का यह अधिकार लगभग 40 वर्षों से लंबित है और इसमें अब और देरी नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है, ताकि आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी की जा सके।
प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव महिला आरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुगम बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करने की अपील की।
रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं सहित आमजन की उपस्थिति रही, जिन्होंने “मोदी, मोदी” के नारे लगाकर प्रधानमंत्री के संबोधन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा कार्य किया है, उन्हें सीटों के मामले में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और सभी राज्यों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
उन्होंने राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो इससे महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।