उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ का प्रावधान, 7 प्रतिशत की वृद्धि, रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़, छात्राओं को मिलेगा प्रोत्साहन,प्रदेश में पांच नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को बजट स्वीकृति,
छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति के लिए 14.50 करोड़ की व्यवस्था
लखनऊ, 11 फरवरी 2026। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट 2026-27 विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विराट संकल्प को साकार करने का सशक्त रोडमैप है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को समर्पित है, जो उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देगा।
मंत्री उपाध्याय ने बताया कि योगी सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक निवेश का निर्णय लिया है। वर्ष 2026-27 के बजट में उच्च शिक्षा हेतु लगभग 6,591 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। यह प्रावधान प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और आधुनिक उच्च शिक्षा को सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा।
उन्होंने बताया कि मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को उद्योगों से जुड़कर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा और रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्री उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न मंडलों में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
विन्ध्यांचल मंडल में माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर
मुरादाबाद मंडल में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद
देवीपाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर
इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 50-50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर तथा काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही की स्थापना की नई योजनाओं के लिए 21-21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि योगी सरकार प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति की नई योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मंत्री उपाध्याय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना, छात्र-छात्राओं को आधुनिक अधोसंरचना और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना तथा उन्हें आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह बजट उत्तर प्रदेश को ज्ञान, नवाचार और युवा शक्ति के आधार पर विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि यह बजट छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षिक संसाधन, आधुनिक अधोसंरचना और नवाचार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, छात्राओं के लिए स्कूटी योजना तथा मानसिक स्वास्थ्य नीति जैसे प्रावधान उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, संवेदनशील और भविष्य उन्मुख बनाएंगे।