उप्र सरकार ने सम्भल, बाराबंकी और फतेहपुर में तीन निजी विश्वविद्यालयों को दिए प्राधिकार और आशय-पत्र

लखनऊ, 29 अक्टूबर – उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों की स्थापना के उद्देश्य से बुधवार को तीन निजी विश्वविद्यालयों को संचालन प्राधिकार-पत्र और आशय-पत्र प्रदान किए।

राज्य सरकार के अनुसार, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में सम्भल, बाराबंकी और फतेहपुर जनपदों के निजी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को ये दस्तावेज सौंपे। राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, चन्दौसी (जनपद सम्भल) और बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी को संचालन प्राधिकार-पत्र (Letter of Authorization) दिया गया, जबकि फतेहपुर के प्रस्तावित ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय के प्रायोजक एंग्लो संस्कृत कॉलेज को ‘आशय-पत्र’ (Letter of Intent) सौंपा गया।

उपाध्याय ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार, कौशल-आधारित शिक्षण और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय राज्य के शिक्षा परिदृश्य में पूरक भूमिका निभाते हुए अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेंगे।

मंत्री ने बताया कि राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, चन्दौसी का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश, 2025 के तहत अनुसूची-2 में क्रमांक 52 पर तथा बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी का नाम तृतीय संशोधन अध्यादेश, 2025 के तहत क्रमांक 50 पर शामिल किया गया है। दोनों विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए शासन की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

फतेहपुर में प्रस्तावित ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय के लिए जारी ‘आशय-पत्र’ में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रायोजक संस्था को कम से कम पाँच करोड़ रुपये की स्थायी निधि स्थापित करनी होगी। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 20 एकड़ या ग्रामीण क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि तथा 24 हजार वर्गमीटर का निर्माण क्षेत्र उपलब्ध कराना होगा। विश्वविद्यालय को न्यूनतम दो करोड़ रुपये मूल्य के शैक्षणिक उपकरण, फर्नीचर और प्रयोगशाला सामग्री भी स्थापित करनी होगी।

उपाध्याय ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार होगा तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।

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